भविष्यमा यस्तो कतै नहोस्
भरतपुर–१५ रामपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको कामबाट धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले हात झिकेपछि निर्माणाधीन रंगशालाको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ । फाउण्डेशनले भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिनका लागि अनुरोध गर्दै आफ्नो गम्भीर दायित्वबाट उम्कन खोजेको हो । फाउण्डेशनले संस्थागत निर्णय गरी कोभिड– १९ को प्रकोपका कारण आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि जटिल र विषम परिस्थिति उत्पन्न भई निर्माण कार्य विगत पाँच महिनादेखि रोकिएकाले सहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुसार स्वामित्व लिन अनुरोध गरेको छ । सम्झौतामा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माणकै क्रममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नसक्ने उल्लेख छ । सामान्य अवस्थामा भने निर्माण सम्पन्न गरी महानगरपालिकालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ । महानगरले फाउण्डेशनलाई काम अघि बढाउन वा सम्झौता अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न भनेपछि फाउण्डेशन पछि हटेको हो ।
२०७५ साल माघ १६ गते काठमाडौँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भरतपुर महानगरसँग विशेष सम्झौता भई रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको रंगशालाको भौतिक पूर्वाधारको ३५ प्रतिशत काम सकिएको फाउण्डेशनको दाबी छ । रंगशालामा अहिलेसम्म रु ५४ करोड ६२ लाख २१ हजार खर्च भइसकेको फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले बताउँदै आएका छन् । फाउण्डेशनले महानगरमा पेश गरेको विवरण सरकारी तवरबाट जाँचबुझ गरी मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर तिर्नुपर्ने भुक्तानी तिर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइँदै छ । बाँकी कामका लागि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बोलपत्र आह्वान गरी काम अघि बढाउन महानगरले सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । तर त्यस्तो हुने सम्भावना निकै न्यून छ । किनकि सरकारले नै रंगशाला बनाउने हिम्मत गथ्र्यो भने व्यक्ति विशेषको नाममा खोलिएको फाउण्डेशनलाई रंगशाला निर्माणको जिम्मा लगाउने नै थिएन ।
जिन्दगीमा धेरै कुरा सोचेजस्तो हुँदैन । क्रिकेट रंगशाला निर्माणको सवालमा पनि यस्तै भयो । न सरकारले सोचेजस्तो भयो, न त भरतपुर महानगरले सोचेजस्तो भयो । न धुर्मुस र सुन्तलीले सोचेजस्तो भयो, न त चितवनवासीले सोचेजस्तो नै भयो । जे भयो सोचेजस्तो हुँदै भएन । यसको पहिलो कारण हामी सरोकारवालाहरु दूरदर्शी नहुनु नै हो । रंगशाला निर्माणको लागि अनमाुन गरिएको तीन अर्ब रुपैयाँ अर्थात् तीन सय करोड । लक्ष्य राखिएको थियो दुई वर्ष अर्थात् सात सय ३० दिन । यस हिसाबले दुई वर्षमा तीन सय करोड रुपैयाँ संकलन गर्न औसतमा दैनिक ४१ लाख रुपैयाँ संकलन हुनुपथ्र्याे । शिलान्यासपछि पैसाको ओइरो नै लागे पनि दैनिक ४१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने कुरा सम्भव थिएन । यतातिर कसैले ध्यानै दिएनन् । त्यसको नतिजा अहिले हाम्रो अगाडि छ । भविष्यमा यस्तो कतै नहोस् ।
Comments
Post a Comment