यो जित कसको ? लोकतन्त्रको

 - सूर्यप्रकाश कँडेल

हो, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ऐतिहासिक फैसला गर्दै लोकतन्त्रलाई हार्नबाट जोगाएको छ । निरंकुशतन्त्रको बुटमुनि कुल्चिएर मर्नबाट जोगाएको छ । लोकतन्त्रको यो जितमा देशवासी खुसी भएका छन् । खुसी साटासाट गर्दै दीपावली गरेका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो बढ्दै जाँदा सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने डरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत प्रमाणित गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि लोकतन्त्रले जितेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना र मर्मअनुसारको फैसला दिएको छ । सर्वोच्च अदालत सारा नेपालीहरुको धन्यवादको भागी बनेको छ । कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिकामाथि भएको हमला निस्तेज पारेर न्यायालयले आफ्नो साख जोगाएको छ ।

नियम, कानुन, ऐन, संविधान सबै मिच्न उद्दत देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि जनता समाजवादी पार्टीसम्म, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत समूहदेखि संसदमा प्रतिनिधित्व नै नगर्ने विवेकशील साझा पार्टीसम्म आन्दोलनमा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी हर्कतविरुद्ध नागरिक समाजको ठूलो तप्का पनि सडकमा आएको थियो । अन्ततः यी सबै आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको बर्खिलाप गरेर शासन चलाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मिति नै तोकेर १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । मुलुकलाई संवैधानिक कोर्षमा फर्काउने ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ । एकमत भएर संविधानको रक्षार्थ उभिएका संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायमूर्तिहरुलाई जनताको तर्फबाट धन्यवाद छ । संविधान मिचिँदा टुलुटुलु हेरेर नबसी जुनसुकै ब्यानर र झण्डामुनि भएपनि सडकमा उत्रिएका सबै संविधानप्रेमी जनता धन्यवादको हकदार छन् । उनीहरुलाई पनि धन्यवाद ।

वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ (७) बाहेक अन्यत्रबाट संसद विघटनको अधिकार नै दिएको थिएन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित र स्वाभाविक देखिन्छ । सर्वोच्चको यो फैसलापछि पार्टीभित्रको कलहलाई सुलह गर्न नसकेर देशलाई नै मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनको असंवैधानिक कामलाई काँध थाप्ने राष्ट्रपति भण्डारीमाथि नैतिकताको प्रश्न ठडिएको छ । पुनस्र्थापित संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर पदच्युत गर्ने सम्भावना जीवितै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले जनतासामु माफी माग्दै पदबाट राजीनामा दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यो प्रकरणबाट पाठ सिकेर लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । संविधानको संरक्षक भएर पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संविधानमाथि बलात्कार गर्ने’ प्रधानमन्त्री ओलीको मतियार बन्नु उनको भूल थियो । यस्तो भूल उनी र उनीपछिका राष्ट्रपतिबाट नहुने हो भने लोकतन्त्रले हार्ने दिन कहिल्यै आउने छैन ।