न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको धम्की ?

- सूर्यप्रकाश कँडेल

लोकतन्त्र ओदानजस्तै छ । ओदानका तीन खुट्टाजस्तै लोकतन्त्रका पनि तीन वटा खम्बा छन् । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका लोकतन्त्रका तीन खम्बा हुन् । न्यायपालिका भनेको अदालत हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला संसद विघटन विरुद्धका रिटमाथि सुनुवाई सकिएर फैसलाको तयारी भइरहेको छ । व्यवस्थापिका भनेको संसद हो । कार्यपालिका भनेको सरकार हो । हामीकहाँ अहिले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि हमला गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्दा आफू सत्ताबाट बहिगर्मन हुनु पर्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका छन् । यो व्यवस्थापिकामाथि मात्र नभई लोकतन्त्रमाथिकै हमला हो । लोकतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा कार्यपालिकालाई ठनक्कै भाँचेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय न्यायालयमाथि समेत हमला गरेका छन् । दुई दिनअघि विराटनगरमा आयोजित सभामा उनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हमला नै हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार विराटनगरमा उनको दलले आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा घुमाउरो पारामा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला ग¥यो भने त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने बताए । यो न्यायपालिकामाथिको धम्की नै हो । स्वतन्त्र न्यायालयमाथि धम्की दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘कठपुतली’ बनाएजस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि ‘गोटी’ बनाउने चाहना प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ । शायद प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई पनि आफ्नो खल्तीभित्रको ‘रुमाल’ सम्झिएका होलान् । त्यसैले त प्रधानमन्त्री ओली समर्थक ‘साइबर स्टन्टर’हरुले सामाजिक सञ्जालमा ‘सेटिङ’का किस्सा फाल्ने गरेका छन् । तर यो ‘सेटिङ’ फेल भइसकेको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा रोदन मिसिएको भाषामा भने, ‘यदि कुनै प्रकारको जालझेल, षडयन्त्र, तिकडम केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्दै लाजमर्दो कुरा गरेका छन् । आफ्नो पक्षमा सर्वोच्चले फैसला दिएन भने आन्दोलन गर्छु भन्न सुहाउँछ मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई ? कामचलाऊ नै भएपनि प्रधानमन्त्री ओली नै अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख हुन् । ‘ए सर्वोच्च अदालत, मेरो पक्षमा फैसला दिएनौ भने आन्दोलन गर्छु’ भनेझैं गरेर प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकालाई धम्क्याउन मिल्छ ? पाइन्छ ? मिल्दैन । पाइँदैन । यति कुरा त प्रधानमन्त्रीले पनि बुझेकै होलान् । कुरो बुझेर पनि उनले बुझ पचाएका छन् । उनीमाथि निरंकुश शासक बन्ने ‘भूत’ सवार छ । उनी नियम, कानुन, ऐन, संविधान सबै मिच्न उद्दत देखिएका छन् । त्यसैले त संसद विघटन गर्ने उनको कदमको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि उनकै दलको बहुमत समूह आन्दोलनरत छ । प्रधानमन्त्री ओलीको संविधानविरोधी र प्रतिगामी हर्कतविरुद्ध नागरिक समाजको ठूलो तप्का पनि सडकमा आएको छ । आन्दोलनको धम्की दिन छाडेर सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई शिरोधार्य गर्नु नै कामचलाऊ प्रधानमन्त्री ओलीको हितमा हुनेछ । देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्दा हार्ने भनेको देशले नै हो ।