कसरी होला र खै निर्वाचन ?

 – सूर्यप्रकाश कँडेल

कसैले सोच्दै नसोचेको, खोज्दै नखोजेको कदम चालेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस सदर गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ साल वैशाख १७ गते र २७ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराइने बताइन् । सरकारले वैशाख १७ गते र २७ गते निर्वाचन हुने प्रदेशहरु पनि तोकिसकेको छ । सरकारले सहजै निर्वाचन हुन लागेजस्तै गरेर विभिन्न निर्णय गरेपनि मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन । सरकारले आमनिर्वाचनको राग अलापिरहँदा सडकमा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध दिनहुँ विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । सत्ताधारी दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि आफू सत्तामा रहिरहन प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदमको सहारा लिन पुगे । उनको यस कदमको नागरिक समाज र राजनीतिक दलले अलगअलगरुपमा विरोध गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलकै मुख्य घटक प्रचण्ड–माधव समूहले सडक आन्दोलन चर्काएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि आन्दोलनको मैदानमा छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताको विवादले पनि निर्वाचन हुने सम्भावना शुन्य देखिन्छ । आफूहरु नै आधिकारिक समूह भएको दाबी गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूह निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । निर्वाचन आयोगले मुलुककै ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारितकता विवाद टुंग्याउन छाडेर निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समयमै नटुंग्याएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यो विवाद नटुंग्याइकन कसरी निर्वाचन हुन्छ भनी प्रश्न गरेका छन् । उनको यस प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । किनकि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । अब नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्दैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहमध्ये एक जनाले नै आधिकारिकता पाउने हो । त्यस अवस्थामा अर्को समूहले स्वतन्त्र हैसियतमा वा अन्य कुनै दल प्रवेश गरेर सोही दलको उम्मेदवार भई निर्वाचनमा जानु पर्ने हुन्छ । यति कुरा बुझेको सामान्य व्यक्तिले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवादकै कारण आगामी वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना देखिँदैन ।

सरकारले तोकेको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदानको दिन आउन ७५ दिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाई जारी छ । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि फैसला आउन कम्तीमा दुई साता लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापनाकै फैसला ग¥यो भने त टण्टै साफ भइहाल्यो । यदि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई नै सर्वोच्चले सदर गरिदियो भने मुलुक थप तनावमा जाने निश्चित छ । त्यसपछिको दलीय र नागरिक आन्दोलनले संयुक्त जनआन्दोलनको रुप धारण गर्न सक्छ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता जुन समूहलाई दिएपनि थप विरोधका स्वर आउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । अनि कसरी होला र खै वैशाखमा निर्वाचन ?