गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा रकम संकलन चुनौतीपूर्ण

– सूर्यप्रकाश कँडेल 

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ रामपुरमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण गर्ने भनिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बन्नेमा संशय बढेको छ। सुरक्षा र अन्य विवादले भन्दा पनि आर्थिक कारण नै रंगशाला निर्माणको बाधक हुने सम्भावना देखिन्छ।

रंगशाला निर्माणमा तीन अर्ब रुपैयाँ चाहिने फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल धुर्मुसले बताउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म सात करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। रंगशालाको शिलान्यास समेत भएको छैन। डीपीआर अन्तिम चरणमा छ। डीपीआरको तयारी र शिलान्यासपछि दुई वर्षभित्र रंगशाला निर्माण गर्ने भनिएको छ।

तीन अर्ब रुपैयाँ अर्थात् तीन सय करोड। लक्ष राखिएको छ दुई वर्ष अर्थात् सात सय ३० दिन। यस हिसाबले दुई वर्षमा तीन सय करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सालाखाला (औशतमा) दैनिक ४१ लाख रुपैयाँ संकलन हुनुपर्छ। शिलान्यासपछि पैसाको ओइरो नै लागे पनि दैनिक ४१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने कुरा सम्भव देखिँदैन।

चितवन जिल्लाका विद्यार्थीसँग जनही एक सय रुपैयाँ उठाएर, शिक्षक कर्मचारीको एक/दुई दिनको तलब संकलन गरेर, जनप्रतिनिधिले तलबको केही हिस्सा दिएर पनि पाँच, सात करोडभन्दा बढी उठ्ने देखिँदैन। देशैभर रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग गर्ने लहर आयो भने कुरा अर्कै हो। रंगशाला निर्माणमा रकम संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको फाउण्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुस नै स्वीकार्छन्। ‘चितवनबाटै सोचेजस्तो रकम उठेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘रकम उठ्न असम्भव नै चाहिँ छैन।’

सहयोग गर्छौं : स्थानीयवासी

रंगशाला निर्माणस्थल नजिकका स्थानीयले सडक निकासको माग गर्दै रंगशाला निर्माणस्थल परिसरमा लगाएको जस्तापाता सहितको अस्थायी तारबारमाथि डोजर लगाएका स्थानीयवासीले मंगलबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी रंगशाला निर्माणमा साथ र सहयोग रहने बताएका छन्। उनीहरुले रंगशाला पूर्णरुपमा निर्माण भइसकेको र त्यसलाई बम हानेर ध्वस्त पारेजस्तो गरी प्रचारबाजी भएको भन्दै खेद व्यक्त गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा डोजर काण्डका मुख्य आरोपी प्रकाश कँडेल र सहयोगी भैरव बस्ताकोटीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति बाँडिएको थियो। विज्ञप्तिमा कँडेल र बस्ताकोटीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट निलम्बन गरी कारबाही गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। डोजर काण्डलाई स्थानीय जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा सिर्जित वातावरणको उपज भनिएको छ।

‘स्थानीय जनताको माग अनुरुप डीपीआरसँगै शान्तिचोकदेखि रामपुर बजारसम्मको बाटो बिस्तार एवं कायम गर्ने सहमति भएको खुशी बाँड्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विकासलाई स्थानीय जनतासँग जोडी समुन्नत एवं समृद्ध समाज निर्माणमा हाम्रो सदैव साथ रहने छ।’

रंगशाला निर्माणस्थलको अस्थायी बार भत्काउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले तत्कालै १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरु सबैलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो। ४ जनालाई गत आइतबार राति र अन्य १४ जनालाई त्यसअघि नै छाडिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको रंगशाला शिलान्यास हुनुपूर्व नै निर्माण कार्य रोकिपछि देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुबीच चासोको विषय बनेको छ।

विस्थापित हुने डर

रंगशाला निर्माणस्थल वडा नम्बर १५ मा रहेको छ भने असन्तुष्ट स्थानीय वडा नम्बर १६ का वासिन्दा हुन्। रंगशाला निर्माणस्थलमा बनाइएको अस्थायी प्रवेशद्वारसँगै रहेको शान्तिचोकबाट रामपुरसम्म जाने बाटो अहिले ७ मिटरको छ। यो बाटो फराकिलो बनाउन रंगशालातर्फबाट जग्गा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। स्थानीयले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सुविधासहितको रंगशाला निर्माण भएपछि वरपर फराकिलो बाटो आवश्यक पर्ने र त्यतिबेला आफूहरु विस्थापित हुने डरले अहिले नै बाटो ३१ मिटर फराकिलो बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्।

स्थानीय रामचन्द्र बस्ताकोटी भन्छन्, ‘हामी रंगशाला निर्माणको विरोधी होइनौँ तर यही संरचनाका कारण पछि विस्थापित हुनु भएन।’ उनीहरु धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन, वडा कार्यालय लगायतसँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नहुने देखिएपछि आक्रोशस्वरुप तारबार भत्काएको बताउँछन्। असन्तुष्ट उनीहरुको यो अडानलाई हेर्दा बाटोको माग सम्बोधन नगरी रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढ्ने सम्भावना अलमलमा छ।

डीपीआरपछि सडक बिस्तार

निक्कै महत्वाकांक्षी आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रकृया अघि बढाएर उत्साहित भएको भरतपुर महानगर डोजर काण्डले झस्किएको छ। महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले रंगशालाको डीपीआर तयार भएपछि मात्रै सडकको कुरा आउने भएकाले अहिले नै विवाद गर्नु आवश्यक नभएको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘डीपीआर फाइनल भएपछि कता बाटो बनाउने, बढाउने लगायतका विषयमा छलफल हुने भएकाले डीपीआर नआई अहिले नै बाटो फराकिलो बनाउनु पर्ने मागको अर्थ छैन।’

मेयर दाहालले रंगशालालाई दिइएको जग्गामा कुनै विवाद नभएको जिकिर गरेकी छिन्। जग्गाको स्वामित्व भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र जग्गा भोगचलन गरिरहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले नै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि जग्गा विवाद छ भन्नु रंगशाला नबनोस् भन्नेहरुलाई बल पुर्‍याउनुमात्रै हुने मेयर दाहालको भनाई छ।

बाटोलाई जग्गा नदिइने

आफूले भोगचलन गरिरहेको २० बिगाहा ६ कठ्ठा जग्गा रंगशाला निर्माणका लागि दिने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु)ले सडक निर्माणका लागि भने १ इञ्च पनि नदिने बताएको छ। विश्वविद्यालयलाई नै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा अपुग रहेको भन्दै जग्गा दिन अस्वीकार गरिएको हो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. ईश्वरीप्रसाद ढकालले महानगरले अर्को स्थानमा सट्टा भर्नामा जग्गा दिने भएकाले मात्रै रंगशालालाई जग्गा दिएको बताए। उनले भने, ‘गुम्बा, दूरसञ्चार लगायतले पनि जग्गा प्रयोग गरेकाले विश्वविद्यालयको जग्गा काटेर बाटो बनाउन दिन सकिँदैन।’

डा. ढकालले रामपुरका स्थानीयले पनि बाटोका लागि आग्रह गरेको बताउँदै अहिले लगाइएको तारबारभन्दा जग्गा काटेर एक इञ्च पनि दिने अवस्था नरहेको बताए। रंगशाला निर्माण क्षेत्रमा पर्ने करीब १ किलोमिटरमा मात्रै नभई विश्वविद्यालयको जग्गा रामपुरसम्म नै फैलिएको छ।

स्थानीय र रामपुरबासीको माग अनुसार सडकको लागि जग्गा दिँदा विश्वविद्यालयको निकै ठूलो क्षेत्रफल सडकको नाममा गायब हुने देखेपछि विश्वविद्यालय सडकको नाममा एक इञ्च पनि नदिने निष्कर्षमा पुगेको हो।

लालपूर्जा आउन बाँकी

एएफयुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय टीयुसँग कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेको छ। जग्गाको मुद्दा अदालतबाट फैसला नभई रंगशाला निर्माणलाई दिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको विश्वविद्यालयले टीयुसँग कुनै विवाद नरहेको बताएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिगाहा जग्गामध्ये ४० बिगाहा टीयुलाई दिने र बाँकी २ सय ९८ बिगाहा एएफयुलाई दिने यसअघि नै सहमति भइसकेकाले अब कुनै विवाद नरहेको एएफयुका उपकुलपति डा. ढकालको भनाई छ। यस्तै मकवानपुरमा रहेको १ सय ६० बिगाहामध्ये सय बिगाहा त्रिविलाई र ६० बिगाहा कृषि विश्वाविद्यालयलाई दिने यसअघि नै सहमति भइसकेकोले विवाद नरहेको उनको भनाई छ।

मुद्दा किनारा नलागी जग्गा हस्तान्तरण भयो भनी विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी खेपिरहेको अवस्थामा डा. ढकालले मिलेर अघि बढ्ने सहमति पश्चात मुद्दा भए पनि विवाद नरहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘सबै मिलिसकेको छ, लालपुर्जा आउनमात्रै बाँकी हो।’

उनले थपे, ‘मुद्दा टीयु अथवा एएफयु जसको पक्षमा फैसला भए पनि रंगशालालाई जग्गा दिँदा संयुक्त हस्ताक्षर भएकाले रंगशालालाई हस्तान्तरण गरिएको जग्गामा कुनै समस्या आउँदैन। सट्टाभर्नामा महानगरले अन्तै जग्गा उपलव्ध गराएकाले पनि विवाद आउँदैन।’ (पहिलो पोष्टबाट)